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The same was announced today [20/05/2020] by Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank and he tweeted the official order in this regard.
माननीय पटना उच्च न्यायालय ने NIOS और किसी अन्य NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से किए गए D.El.Ed पाठ्यक्रम के बीच रोजगार के उद्देश्यों के लिए समकक्षता बनाए रखने हेतु जो निर्णय दिया, न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए NCTE ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। pic.twitter.com/lgad61hNyL— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 20, 2020
On May 14, Pokhriyal announced that the government will respect the Patna High Court order on the NIOS D.EL.Ed teachers.
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